Development

नोएडा अथॉरिटी के प्रशासनिक अफसर दीपचंद की मौजूदगी में खोली गई बिड में एलएसटीएल ने सबसे ज्यादा रेट भरे हैं। अथॉरिटी की दो डिविजनों में से एक ने 41 और दूसरी ने 24 स्थानों पर बसस्टैंड बनाने व आपरेट करने का टेंडर जारी किया था। अथॉरिटी कार्यालय में खोली गई बिड् में दोनों जगह तीन कंपनियों ने टेंडर भरे थे। इनमें 41 बस स्टेंडों का सबसे ज्यादा रेट 17 हजार 700 रुपये प्रति माह और 24 बस स्टैंडों का रेट 15 हजार 700 रुपये प्रति बस स्टैंड आया।

यह आवंटन दस साल के लिए किया गया है। इस दौरान कंपनी इनका कमर्शल यूज विज्ञापन पट के रूप में करेगी। अथॉरिटी में प्रयोग के तौर पर पहला बस स्टैंड सेक्टर 14 व 15 के बीच वाली सड़क पर मॉडल के रूप में बनाया गया था। इसमें दो अन्य कंपनियों ने भी अपने टेंडर भरे थे। एलएसटीएल कंपनी के निदेशक संजय अदलखा ने बताया कि इस तरह के बस स्टैंड कंपनी ने दिल्ली में रिंग रोड पर बना रखे हैं। इन बस स्टैंडों पर बसों का रूट, नोएडा का मैप व डस्टबिन भी बनाया जाएगा। इन पर काम जल्द शुरू हो जाएगा। इस कमिटी में सीनियर प्रोजेक्ट इंजिनियर ए.के. गोयल, प्रोजेक्ट इंजिनियर श्यौदान सिंह व आर.एस. यादव भी शामिल थे।

More than three weeks after the deadline, over 15,000 urban poor beneficiaries are yet to get possession of houses because the construction agencies and the district administrations can not agree whether the doors, windows and internal fittings should be installed before or after giving the possession.

The construction agencies fear that the doors, windows and internal fittings may be stolen if these are installed be- fore the houses are actually given to the beneficiaries.

On the other hand, the district administrations say they cannot hand over the possession of incomplete houses and have, therefore, refused to take them over till doors, win- dows and internal fittings are installed.

On Chief Minister Mayawati's birthday on Janu- ary 15, allotment letters were given to 32,180 beneficiaries of Manyawar Shree Kanshi- ramji Shahri Gareeb Awas Yojna. Under the scheme, houses are allotted free to the urban poor.

Mayawati had announced that all will get possession of houses within 15 days. But according to official sources, only 17,308 allottees have actually got possession of the flats.

Principal Secretary of Ambedkar Gram Sabha Vikas Vibhag, Balvinder Ku- mar, confirmed that there was a conflict between the development agencies and the district administrations.

Source: The Indian Express By Lalmani Verma Deadline gone, over 15,000 urban poor yet to get house possession

The Member Secretary of the NCRPB, Mr Noor Mohammad, who held discussions with Haryana Chief Secretary, Mrs Urvashi Gulati in second meeting of the Steering Committee here today, said that  a corridor would also be developed  the counter-magnet towns of Ambala and Hisar in Haryana.
As Financial Commissioner and Principal Secretaries of various Departments were also present in the meeting, in addition to the participation of Deputy Commissioners of the districts falling in NCR through video conferencing, Mr Noor Mohammad stressed the need for further accelerating the pace of developmental projects in the NCR. He said that Rs. 584 crore were sanctioned  for  developmental works during this financial year.

The Haryana Chief Secretary, Mrs Urvashi Gulati said, “Haryana is as important to the NCR as is the NCR to Haryana” as 40 per cent the NCR falls in the State. She said that the State Government was implementing a number of development projects in the NCR. She directed all Deputy Commissioners and Administrative Secretaries to send by March 4 the completion reports of all developmental projects, which have been completed recently or nearing completion.

It was informed that social infrastructure projects, especially in the areas of education and health were being given utmost priority in the NCR. While four private universities have already been set up in this area, applications of five more universities were in pipeline. A Central University has already started functioning in district Mahendergarh. In case of health, it was revealed that while the State Government was setting up a Medical College exclusively for women at Khanpur Kala which has north India’s first Women University, a Dental College and a Nursing College too would be set up at Khanpur Kalan. For these two colleges, the State Government sought financial assistance of the NCRPB. A Medical College was already being set up in Mewat wioth assistance from NCR and ESI hospitals were being built at Faridabad and Gurgaon.

Source: haryananews.org By rachnasaini Government is preparing a comprehensive Sub-Regional Plan of The NCR with perspective year 2031

बुधवार को ग्रेटर नोएडा में परी चौक पर स्मार्ट सिटी सर्विलांस सिस्टम के तहत 4 सीसीटीवी की सुविधा का शुभारंभ डीएसपी शैलेंद्र लाल ने किया। इसके बाद कासना कोतवाली में इसका डेमो किया गया तो सफल रहा। इसके जरिए परी चौक के चारों कोने पर नजर रहेगी। ये कैमरे एक विशेष सॉफ्टवेयर के जरिए फिलहाल कासना कोतवाली और पुलिस अफसरों के मोबाइल से कनेक्ट कर दिए गए हैं। सेवा शुरू करने के लिए इंटरनेट फैसिलिटी होनी जरूरी है। लिहाजा कासना कोतवाली में इंटरनेट की व्यवस्था की गई है। यूजर नेम और पासवर्ड डाल कर पुलिस परी चौक का लाइव हाल देख सकेगी। अभी यह पायलट प्रोजेक्ट है। इसकी सफलता के बाद इसे शहर भर के गोल चक्करों पर अपनाया जाएगा। भविष्य में इसे सूरजपुर स्थित कंट्रोल रूम से कनेक्ट कर दिया जाएगा।

एक माह तक रखा जाएगा रेकॉर्ड
एक्सप्रेस-वे के जरिए ग्रेटर नोएडा में आने वाले और यहां से इसी रूट से जाने वाले लोगों, सूरजपुर-कासना रोड पर चलने वाले वाहन चालकों की एंट्री परी चौक पर लगे कैमरों से पुलिस के कंप्यूटर में फीड हो जाएगी। यह रेकॉर्ड एक माह तक रखा जाएगा। वाहन के नंबर के जरिए उसकी पहचान हो सकेगी।

जाम का पता चलेगा तुरंत
परी चौक पर जाम की स्थिति का भी इसके जरिए तुरंत पुलिस को लग जाएगा। इसके बाद ट्रैफिक को डायवर्ट कर दिया जाएगा।

बदमाशों की ही सकेगी पहचान
अगर परी चौक पर लूटपाट या कोई अन्य अपराध होता है तो कैमरों के जरिये यह पुलिस को पता चल जाएगी। बदमाशों की पहचान भी कैमरों के जरिये हो सकेगी। यहां लिफ्ट देने और लेने वालों की भी पहचान हो सकेगी। परी चौक पर लिफ्ट देकर और लेकर लूट की दर्जनों वारदातें हो चुकी हैं।

ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन रुकेगा
रॉग साइड चलने या नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर भी पुलिस की तीसरी आंख की नजर रहेगी। इसके जरिये मिले रेकॉर्ड के आधार पर ट्रेफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के घर डाक के माध्यम से चालान भेजा जाएगा।

पुलिस पर भी होगी पुलिस की ही नजर
आम लोगों और अपराधियों के साथ-साथ परी चौक पर तैनात पुलिस पिकेट पर भी सीधी नजर रखी जा सकेगी। ड्यूटी के बजाय पुलिसकर्मी परी चौक से गायब नहीं हो सकेंगे। ऐसा किया गया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी।

सोसायटीज में इसी तर्ज होगी सुरक्षा
डीएसपी ने बताया कि इसी तर्ज पर ग्रेटर नोएडा की हाउसिंग सोसायटीज में भी सीसीटीवी लगवाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए सोसायटीज की आरडब्लूए के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग कर उन्हें जागरूक किया जाएगा।

An environmental assessment of industrial clusters conducted by the Central Pollution Control Board (CPCB) and IIT, Delhi last month had found that of the 88 most-polluting industrial clusters, 43 had reached an upper limit in terms of air, water and land pollution. This prompted the MoEF to ask the CPCB as well as State Pollution Control Boards to identify these areas and impose restrictions on consideration of development projects till August 2010.The CPCB and state boards will meanwhile finalise a time-bound plan for improving the environmental quality.

“We have received the directions from the MoEF and are looking into it,” said C S Bhatt, Member Secretary, UP PCB. “We are still waiting for the letter after which a policy will be formulated and the orders implemented,” said Yashpal Singh, director of the Environment Directorate which gives environmental clearance for development projects.

ग्राम विकास का प्रभार देख रहे नोएडा अथॉरिटी के डिप्टी सीईओ एन. पी. सिंह ने बताया कि इस समय झुंडपुरा, बख्तावरपुर, याकूबपुर, नंगली बाजिदपुर, मोमनाथल, गुलावली और बादौली गांव में कम्यूनिटी सेंटर बन रहे हैं। इनके अलावा सोहरखा और रायपुर में नए कम्यूनिटी सेंटर मंजूर किए गए हैं। इनका काम जून तक पूरा हो जाएगा। डॉ. आंबेडकर ग्राम विकास योजना के तहत नोएडा के सभी गांवों को आंबेडकर गांव घोषित किया जा चुका है।

इसी के तहत नोएडा अथॉरिटी डिवेलपमेंट कर रही है। उन्होंने बताया कि छलेरा और बिशनपुरा में कम जमीन होने के चलते पंचायत घर बनाने को मंजूरी दे दी गई है। नोएडा अथॉरिटी के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने बताया कि मोहियापुर, इलाहाबास और चौड़ा गांव में कम्यूनिटी सेंटरों को मंजूरी मिलने के बावजूद जमीन न मिलने और विवाद में फंसने की वजह से निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है।

The houses have been built in various towns under the Manyawar Kanshiram Shahri Gareeb Awas Yojna announced in June 2008. No allotment, however, has been made so far.

Mayawati herself will hand over allotment letters to some select allottees while others will get these from local officials the same day. Each house has a covered area of 30 sq m and includes a drawing room, a bedroom, a kitchen, a toilet and a balcony. The government had planned to build 1.01 lakh houses every year, but it soon became clear that there were not enough poor people in towns. Therefore, it waived the condition that those seeking houses under the scheme should have BPL cards, and said that an income certificate stating that the family income did not exceed Rs 36,000 per year would be sufficient.

"Construction of over 90,000 houses has been completed in various districts. All these houses will be allotted on January 15," said Balvinder Kumar, Principal Secretary of Ambedkar Gram Vikas department. In all districts, the beneficiaries were selected last year. They will get the houses on lease for 90 years, and will have to pay a nominal lease rent of Rs 10 every year. The allottees will not have the right to sell the houses.

This year, Mayawati has decided to observe her birthday as Jan Kalyankari Diwas. In a communication, Chief Secretary Atul Kumar Gupta has asked divisional commissioners and district magistrates to organise special camps called Jan Kalyankari Shivirs "on the auspicious occasion of the birthday of honourable chief minister". In these camps, beneficiaries of various schemes would be invited and given the necessary papers. Besides, students entitled to scholarships will also receive money.

The schemes include Manyawar Kanshiramji Shahri Gareeb Awas Yojna, Sarvajan Hitay Gareeb Awas for slum dwellers, Malikana Haq Yojna, Savitri Bai Phule Balika Shiksha Madad Yojna, Mahamaya Gareeb Balika Ashirvaad Yojna, widow pension, pensions for old-age people and disabled and the National Family Benefit Scheme and scheme for land to the landless and Dalits. Except the Manyawar Kanshiramji Shahri Gareeb Awas Yojna, all other are ongoing schemes.

The chief secretary has also directed divisional commissioners and DMs to complete the identification of beneficiaries and their verification by January 10. The DMs have been asked to popularise the schemes so that more people come forward to avail the benefits. They also have to ensure that almost 50 per cent beneficiaries invited to the camps belong to SCs and STs.

The Noida Authority has finally earmarked land for much-needed parking spaces in the city. In its 166th board meeting, the officials decided that five parking spaces will be developed in first phase. The officials also finalised the land for the a traffic park.

The Authority also addressed the need for public transport system parking spaces. It has decided to build a modernised, first-of-its-kind interstate bus terminal in Noida. For this, the Authority has acquired 8 acres of land that was with UP State Road Transport Corporation (UPSRTC) since 1995 for the construction of the bus terminal.

Mohinder Singh, chief executive officer, Noida and Greater Noida Authority, said, “We have given approval for using the 45-metre broad road, also a green belt, near Expressway in Sector-108 for construction of the traffic park. I have taken assurance from the Noida police chief that they will make this traffic park one of the best in the country. The expenditure on it will be borne by us.”

For the parking lots, the Authority has finalised plot B-34 in Sector-1, with total area of 11,440 sq m; in Sector-3 F-15 has been earmarked which has an area of 8,395 sq m; the third parking lot has been sanctioned in 12-N H Park with an area of 8,000 sq m; Sector-58 will have parking space in B-7 with an area of 5,000 sq m. The fifth parking lot has been sanctioned in Sector-5 near Harola and the area is 8,800 sq m.

Source: The Indian Express Noida plans five new parking lots, ISBT

शहर के बड़े पार्को के नीचे पार्किंग बनाकर सेक्टरों में पार्किंग की समस्या को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहले औद्योगिक व ऐसे सेक्टरों में पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी, जहां वाहन भारी संख्या में आते हैं और पार्किंग की जगह नहीं है। पहले चरण में पार्किंग बनाने के लिए एक दर्जन पार्को को चिंहित किया गया था। इनके नीचे पार्किंग बनाने से पहले आम लोगों से आपत्ति मांगी गई थी। इसके लिए तीन दिसंबर अंतिम तिथि थी। निर्धारित समय में प्राधिकरण को एक भी आपत्ति नहीं मिली है। आपत्ति न मिलने पर प्राधिकरण के उद्यान विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर नियोजन विभाग के पास भेज दिया है। नियोजन विभाग प्रस्ताव को अंतिम रूप देकर टेंडर प्रक्रिया के लिए तैयार करेगा। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद पार्को के नीचे पार्किंग का निर्माण शुरू किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि जनवरी में टेंडर प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद पार्को के नीचे पार्किंग बनाने का काम शुरू किया जाएगा।

At the recently concluded meeting, the problems posed by errant autos were discussed. It was suggested that separate parking sites be provided for these autos. The officers were directed to identify the sites as soon as possible.

Almost 10 months ago, a similar suggestion was made. At that time, the then DM and SSP city had tried to enforce some stringent traffic rules in the city. They were supported by the officers of Roadways, GNN, GDA and PWD. It was observed that three-wheelers are causing traffic jams on most of the roads. So it was suggested a separate parking site be identified for them as soon as possible.

At the time of the general election, some places were identified for auto stands and a few were selected. It was decided that two auto stands would be set up at Old Bus Depot and one each at Mohan Nagar, Kaushambi, Vijay Nagar, Chaudhry Morh and Lal Kuan since these are the worst-affected areas. Unfortunately, none of his successors bothered to follow up those proposals.

But now High Court of Allahabad has given a suggestion to set up parking sites for autos. Instantly, the administration has come into action and eight places have been identified for the parking.
About the upcoming auto stands, City Magistrate Umesh Kumar Mishra said, "After the instruction of Principal Secretary (Transport), a survey was conducted by the city administration along with traffic police of the places where autos and tempos are parked in a haphazard way.  

मिलेंगी छह सुविधाएं
डीएम ने बताया कि ई-डिस्ट्रिक्ट योजना के तहत अब तक सिर्फ इनकम, कास्ट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलते थे। अब बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट भी मिल सकेंगे, साथ ही यहां पासपोर्ट, वृद्धा, विकलांग, विधवा पेंशन और राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया जा सकेगा। सभी सर्विसेज अप्लाई करने के बाद सात दिनों के अंदर मिल जाएंगी। आने वाले समय में ई-डिस्ट्रिक्ट योजना के तहत कुल 33 सर्विसेज दी जाएंगी। डीएम ने बताया कि पिछले डेढ़ साल से कलेक्ट्रेट में डेटा बैंक तैयार किया जा रहा है। ऐसे में यहां किसी सर्विस के लिए आने वाले की पूरी डिटेल कंप्यूटर पर मिल जाएगी। कंप्यूटर से सबकुछ वेरिफाई करके सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा।

डीएम दीपक अग्रवाल ने बताया कि गाजियाबाद और प्रदेश के आधा दर्जन अन्य जिलों में इस तरह की टच स्क्रीन लगाई जा चुकी हैं, गौतमबुद्धनगर में लगने वाली टच स्क्रीन खास इसलिए है, क्योंकि इसके जरिए जानकारी के साथ प्रिंट भी मिल सकेगा। इस टच स्क्रीन के जरिए इंटरनेट भी यूज किया जा सकेगा। इस मशीन का कलक्ट्रेट में प्रेजेंटेशन हो चुका है। जल्द ही यह टच स्क्रीन पांडिचेरी से गौतमबुद्धनगर पहुंच जाएगी। यह टच स्क्रीन दादरी, सदर और जेवर तहसील के अलावा नोएडा के सिटी मैजिस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में भी लगाई जाएगी। मशीन को लगाने का खर्च जिले की लोकवाणी सोसायटी के फंड से किया जा रहा है। इस टच स्क्रीन कंप्यूटर से अपडेटेड इन्फर्मेशन मिलेगी। हर महीने में शुरुआत में जिले की तमाम योजनाओं और जनप्रतिधियों-अफ& #2360;रों की ओर से खर्च किए गए रुपयों की जानकारी इसमें फीड होगी।

अथॉरिटी के सिविल कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट से जुडे़ सूत्रों ने बताया कि इन दिनों फ्लाईओवर के सेंट्रल वर्ज को दुरुस्त किया जा रहा है। इस फ्लाईओवर का 99 फीसदी काम पूरा हो चुका है। इसकी साइड की पैराफिटिंग का काम तेजी से किया जा रहा है। चिल्ला पुल को जोड़ने वाली सड़क भी तैयार है। इसके बीच में एक फव्वारे को हटाने के लिए संबंधित डिपार्टमेंट को लेटर लिखा गया है।

डिप्टी सीईओ एन. पी. सिंह ने बताया कि क्रिसमस से पहले इस फ्लाईओवर का ट्रायल शुरू करने का टारगेट रखा गया है। इसके चालू होने के बाद सेक्टर-6 की ओर से दिल्ली जाने वालों को सेक्टर-14 से डीएनडी पुल के टर्न तक रुकने की जरूरत नहीं होगी। फ्लाईओवर शुरू होने के बाद नोएडावासियों को सीधे डीएनडी पुल तक पहुंचने के लिए भी दो रास्ते मिल जाएंगे। 780 मीटर लंबे इस फ्लाईओवर पर अब तक करीब 26 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

सेक्टर-50 में मेघदूतम पार्क में अथॉरिटी ने लोकार्पण के लिए पत्थर लगा दिए हैं। पत्थरों पर कालिदास के महान ग्रंथ मेघदूतम की पंक्तियां भी उकेरी गईं हैं। हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर बी. प्रभाकर का कहना है कि पार्क के सामने की सड़क का कुछ हिस्सा तैयार होना बाकी है, जो अगले हफ्ते तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही सीईओ मोहिंदर सिंह जापान से लौटेंगे, इसके लोकार्पण की तारीख तय की जाएगी। यह तय है कि यह पार्क भी क्रिसमस से पहले ही शुरू किया जाना है।

Internal development work at the sector which was already marked as a residential area like laying of sewer pipelines, construction of roads and providing electricity that are the responsibility of the PWD and the water corporation, had to be completed six years ago at Sector 93(B).

Deputy chief executive officer of Noida Authority N K Singh said: “The Noida Authority has issued notices to both government bodies, registering displeasure over the development work that should have been finished in the sector six years ago. Without basic facilities, allottees will not be able to live in these sectors. We have told the corporations that work has to be finished by December, otherwise both the bodies will be blacklisted.”

The Noida Authority’s draw in 2004 for residential plots in Sector-93(B) came under scrutiny after allegations that the list of successful applicants had been tampered with. In 2008, the authority invited fresh applications for the plots.

According to sources, those who were allotted plots in Sector 105 and 108 in the recent draw are no better off. They have put in written complaints with the authority expressing dissatisfaction with the rate at which development work is proceeding in the sectors.

Source: The Indian Express Noida issues notices to UP agencies for delaying work

"The NCR Planning Board has agreed to provide a total financial assistance of Rs.2,700 crore for 2009-10 and 2010-11," Urban Development Minister S. Jaipal Reddy said here at the 31st annual meeting of the board.

The board has also decided to raise Rs.8,000 crore from the Asian Development Bank (ADB), the World Bank and the domestic capital market for meeting the investment target of Rs.15,000 crore during the 11th plan period that ends in 2012.

Highlighting the decision taken at the board meeting, Reddy said the revised budget of the board for the current year and for the next year had also been approved.

The board has also cleared the inclusion of three more towns -- Ambala in Haryana, Kanpur in Uttar Pradesh and Dehradun in Uttarakhand -- into the group of the "counter- magnet cities" to reduce the burden on Delhi, which is a "magnet city".

The five existing counter-magnet cities are Hissar, Bareilly, Kota, Gwalior and Patiala.

डब्लूडब्लूएफ की रिपोर्ट में सूरजपुर के पास प्राचीन अविकसित लेक को पशु-पक्षियों के लिए उपयुक्त स्थान बताया गया है। यहां इस समय 12 से 15 प्रजातियों के पशु और करीब 100 प्रजातियों के पक्षी मौजूद हैं। इसलिए शासन ने इस लेक का विकास टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर करने का निर्णय लिया है। बुधवार को ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ऑफिस में डब्ल्यूडब्ल्यू&# 2319;फ, वन विभाग, जिला प्रशासन और अथॉरिटी के अफसरों के बीच मीटिंग हुई। मीटिंग में डब्ल्यूडब्ल्यू&# 2319;फ के डायरेक्टर परीक्षित गौतम, वन विभाग से डीएफओ आई. रसूल, सीडीओ सारिका मोहन, अथॉरिटी के डीसीईओ पी. सी. गुप्ता आदि अफसर मौजूद थे। बैठक में डब्ल्यूडब्ल्यू&# 2319;फ को झील के विकास के लिए जिम्मेदारी दी गई।

डब्ल्यूडब्ल्यू&# 2319;फ ने क्षेत्र के विस्तृत अध्ययन के लिए इंजीनियर तैनात कर दिया है। यह अध्ययन कर यह रिपोर्ट देंगे कि कहां झील बनाई जाए और किन-किन प्रजातियों के जानवरों व पक्षियों के लिए यह स्थान बेहतर बन सकता है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी इस प्रोजेक्ट पर करीब 12 करोड़ रुपये खर्च करेगी। काम तीन साल में पूरा होना है। यहां पथ, तार फेंसिंग, दो प्रवेश द्वार, मल्टिमीडिया फैसिलिटी, आईलैंड का विकास, घास, पौधे, रिसर्च एंड एजुकेशन, टेक्निकल असिस्टेंट एंड मॉनिटरिंग की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही बच्चों के लिए खास पार्क, कैटरिंग और पार्किन्ग की भी व्यवस्था होगी। वन विभाग ने झील को सजाने-संवारने का काम शुरू कर दिया है।

A committee was set up under the guidance of ACEO PN Bathan. The committee informed that eight sectors have been selected for the first phase construction. Single and two-storey parking lots will be built. Single storey parking will accommodate 2,500 cars whereas double storey will accommodate  around 5,000 vehicles.

Multi-stories car parking system provide lower building cost as they typically require less building volume and less ground area than a conventional facility with same capacity. However, the cost of the mechanical equipment within the building that is needed to transport cars internally needs to be added to the building cost to determine the total cost.

The first phase of construction work will be taken care of by the committee itself. The second phase of the work will be allotted to construction

In its master plan to overhaul the conditions of existing drains which have been the cause for many residents raising complaints of foul odour that it emitted in the locality and often even failed the air-conditioners of their cars is set to undergo a complete overhaul.

The overhaul plan is set for five major drains of Noida which starts from Sector 14, the Delhi-UP Border upto Sector 29, from Sector 1 to Sector 50, from Sector 11 ending near DTC bus terminal, from Ashoka Marg near Nithari village to Sector 40, from Sector 62 upto the big irrigation drain and the last from Sector 11 and end at Yamuna River. The existing problems of these drains are characterized by encroachment where most of the drains along the commercial areas of the city are being encroached by the shopkeepers. The second problem pertains to open drains which create an opportunity for the sweepers and passer by to throw solid waste into these drains leading to odour problem in adjacent localities. It also leads to siltation which reduces the section of flow, thus choking at culverts is very common. The Municipal solid waste like garbage, polythene, plastic carrier bags are also seen littered in the drains which leads to further choking coupled with inefficient cleaning and maintaining the drainage lines.

To encounter such problems, these drains will be upgraded very soon. Silt catch basins, screens and outfall arrangements are proposed at the Delhi-UP Border where the drain enters in Noida and at all points where other city drains join the main irrigation drain. Specific provisions would be made for villages where the nature of silt collected is different and low-lying areas. The drains would be covered in phases to improve velocity of flow and to stop entry of solid waste through inlets into major drains. The covered drains would be further beautified and utilised for residential landuse by constructing a Jogger’s Park, taxi stands, car parking sites or a plantation area for environmental upgardation. Ventilating columns at regular intervals are proposed along covered drains to prevent odour in the adjoining areas. Suitable ramp with gated entry shall be provided near road crossings, cleaning and maintenance, manhole with stainless steel ladder shall be provided for the cleaning of the drains too.

The overhauling process will start in a month’s time. We plan to complete our work on major drains of Noida before the commonwealth Games, added Srivastava, project engineer. According to Srivastava, “Existing drains are mostly made of brick and are old, therefore require proper strengthening.” Domestic and industrial waste water flows into drains and the discharge of the open drains from these areas flow into the major nullahs of Noida ultimately polluting the Hindon and Yamuna rivers. Thus it is necessary to upgrade the major drains.

The Noida Authority has given its nod for the FOB with escalators which would save time and the trouble of climbing up and down the stairs.

The decision comes in wake of persistent demands by shoppers and management of commercial establishments in the area. The FOB will help residents and shoppers who throng the markets.

According to sources, a private construction company will construct the FOB. Tenders for it will be floated soon. The construction company will not just build the FOB, but would also maintain it for 10 years. The company would generate revenue through advertisements. After 10 years, it will share the revenue with the Noida Authority.

“Once this FOB is constructed, other busy roads would also have FOBs,” said Noida Authority CEO Mohinder Singh.

Residents have welcomed the Noida Authority’s decision. “There is heavy traffic on this road and people are often seen running amidst heavy traffic, risking their life, to cross the road. The situation has become more precarious ever since the Great India Palace came up,” said architect Atul Gupta who has been promoting the cause of pedestrians.

“There is a need for footpaths on many Noida roads,” opined Vineet Choudhary of NGO Hai Umeed. “Now that a beginning is being made, more subways and FOBs can be expected in the city,” he added.

मंगलवार को नोएडा में हुई ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की बोर्ड मीटिंग में तय किया गया है कि पीडब्ल्यूडी की चार डिविजनों को नोएडा-ग्रेटर नोएडा में तैनात किया जाएगा। इनमें से दो डिवीजन एटा और फिरोजाबाद ग्रेटर नोएडा में तैनात होंगी। एक डिवीजन में 30 से 35 इंजीनियर होते हैं। लिहाजा अब अथॉरिटी को करीब 70 इंजीनियर मिल जाएंगे। इससे शहर व गांवों के विकास कामों में तेजी आएगी। विकास कामों पर खर्च के लिए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी विभिन्न बैंकों से करीब 800 करोड़ रुपये लोन ले रही है। बोर्ड मीटिंग में इसकी परमिशन मिल गई है।

वहीं गौतमबुद्ध यूनिवसिर्टी पर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी 45 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसका प्रस्ताव मंगलवार को पास कर दिया गया। यह खर्च यूनिवसिर्टी की रनिंग पर होगा। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने बिल्डरों को एक बार फिर रियायत दी है। अथॉरिटी को दी जाने वाली किस्तों का पुर्न निर्धारण किया जा सकेगा। इस तरह बिल्डरों को पेमेंट करने के लिए अधिक समय मिल सकेगा।

करीब एक साल पहले अथॉरिटी पर मुआवजे के संबंध में हुए संघर्ष में मारे गए किसानों की याद में घोडी बछेड़ा गांव में अलॉट किए गए 500 मीटर प्लॉट का प्रस्ताव पास कर दिया गया है। वहीं 90 प्रतिशत सब्सिडी वाली कंपनियों को ट्रांसफर चार्ज में छूट मिलेगी |