फ्लैट बुक कराने वाले अब डेवलपर्स और सरकारी एजेंसियों की मनमानी के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। ग्राहक कह रहे हैं कि निजी बिल्डर तो पहले ही लूट रहे थे अब सरकारी एजेंसियां भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के नाम पर असली लागत से कई गुना ज्यादा वसूलने की कोशिश कर रही हैं।

चुनावी मौसम में राजनीतिक पार्टी के समर्थकों ही नहीं बल्कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में प्लॉट पाने वाले खरीदार भी नारे लगा रहे हैं। BHS 09 स्कीम में घर बुक कराने वाले इन लोगों के लिए 60,000 रुपए की EMI चुकाना मुश्किल है। स्कीम के खरीदार कह रहे हैं कि EMI की इस मोटी रकम का आधा हिस्सा अथॉरिटी की भारी भरकम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और ब्याज का है।

अजय नाम के एक खरीदार का आरोप है कि मंहगाई दर घटकर चाहे शून्य के आसपास आ गई हो, लेकिन उन्हे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर तीन महीने के भीतर ऐसी कौन सी चीज महंगी हुई जिससे अथॉरिटी भारी भरकम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वसूलने लगी है।

बिल्डरों के खिलाफ खरीदार हुए एकजुट
NCR के करीब सभी डेवलपर्स और सरकारी एजेंसियों के ऑफिस में खरीदार या तो कीमत कम कराने या बुकिंग कैंसिल कराने की गुहार लगा रहे हैं।

गुड़गांव, दिल्ली, फरीदाबाद में कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसकी लड़ाई खरीदार ग्रुप बनाकर लड़ रहे हैं। गुड़गांव की बात करें, तो ग्राहक DLF एक्सप्रेस ग्रीन, न्यू टाउनहाइट्स, वाटिका इंडिया नेक्स्ट,गुड़गांव 21, रहेजा डेवलपर्स, अथर्वा, वेदांता और आर्किड इंफ्रा पिटल्स के खरीदारों ने बढ़ी EMI का विरोध किया।

नोएडा में लोग यूनिटेक होराइजन, ओमैक्स पॉम ग्रीन में EMI की बढ़ी रकम के खिलाफ नारे लगाते दिखे।

वही, फरीदाबाद के बिल्डर प्रोजेक्टस पियूष ग्रुप हाइट्स, ओमैक्स ग्रीन वैली, पॉल डेवल ग्रींस एंड गार्डन के खिलाफ भी नारे में खरीदार एकजुट हुए।

डेवपलर्स की मुश्किलें बढीं
एकजुट खरीदारों का ये आंदोलन डेवलपर्स को मुश्किल में डाल रहा है क्योंकि पुराने ग्राहकों का गुस्सा नए ग्राहकों को भी डरा रहा है। SVP डेवलपर्स के CEO, सुनील जिंदल का तो यही मानना है। उनका कहना है कि ऐसे नारों के कारण कस्टमर सोच में पड़ रहा है कि शायद उसे इससे सस्ता फ्लैट मिल सकता है।

ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी जहां फ्लैट कैंसिल कराने वालों की पूरी रकम जब्त कर रही है वहीं बिल्डर्स या तो आसानी से रिफंड नहीं कर रहे हैं और अगर कर भी रहे हैं तो उनके ज्यादातर पोस्ट डेटेड चेंक बाउंस हो रहे हैं।